Homeन्यूज़1 जुलाई से बदलेंगे HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम, रेंट और गेमिंग पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

1 जुलाई से बदलेंगे HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम, रेंट और गेमिंग पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

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यदि आपके पास HDFC या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। इन बदलावों का सीधा असर आपके खर्चों और रिवॉर्ड प्वाइंट्स पर पड़ेगा।

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में बदलाव:

  • रेंट पेमेंट्स: सभी रेंट ट्रांजेक्शनों पर 1% शुल्क लगाया जाएगा, जो अधिकतम ₹4,999 प्रति माह तक सीमित होगा।
  • ऑनलाइन गेमिंग: यदि आप एक महीने में ₹10,000 से अधिक ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग (जैसे Dream11, Rummy Culture) पर खर्च करते हैं, तो 1% शुल्क लागू होगा, जो ₹4,999 प्रति माह तक सीमित रहेगा।
  • वॉलेट लोडिंग: PayZapp को छोड़कर अन्य वॉलेट्स (जैसे PayTM, Mobikwik) में ₹10,000 से अधिक राशि लोड करने पर 1% शुल्क लगेगा, जो ₹4,999 प्रति माह तक सीमित होगा।
  • यूटिलिटी पेमेंट्स: व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर ₹50,000 और व्यवसायिक कार्ड पर ₹75,000 से अधिक यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा, जो ₹4,999 प्रति माह तक सीमित होगा।
  • इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन्स पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स की सीमा:
    • Infinia और Infinia Metal कार्ड्स: 10,000 प्वाइंट्स प्रति माह
    • Diners Black, Diners Black Metal, H.O.G Diners Club, BizBlack Metal कार्ड्स: 5,000 प्वाइंट्स प्रति माह
    • अन्य सभी कार्ड्स: 2,000 प्वाइंट्स प्रति माह
    • Marriott Bonvoy HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर कोई सीमा नहीं होगी।

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड में बदलाव:

  • एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस: 1 जनवरी 2025 से, घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पाने के लिए, पिछले तिमाही में ₹75,000 खर्च करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में एक्सेस पाने के लिए, अक्टूबर-दिसंबर 2024 में ₹75,000 खर्च करना होगा।
  • अन्य शुल्कों में बदलाव: ICICI बैंक ने कार्ड रिप्लेसमेंट शुल्क को ₹100 से बढ़ाकर ₹200 कर दिया है। साथ ही, चेक/कैश पिक-अप शुल्क और चार्ज स्लिप अनुरोध शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

इन नए नियमों के तहत, कार्डधारकों को अपने खर्चों की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से, रेंट, वॉलेट लोडिंग, ऑनलाइन गेमिंग और यूटिलिटी बिल भुगतान जैसे ट्रांजेक्शनों पर अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए, निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना आवश्यक होगा।

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