दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक ली. इस दौरान EV policy यानी इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. वही दिल्ली में कोई भी ऑटो या स्कूटर बंद नहीं होगा. मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्लीवालों की बिजली सब्सिडी ऐसे ही बनी रहेगी.
दिल्ली कैबिनेट ने आज अपने सर्वसम्मति से कुछ अहम निर्णय ले लिए हैं, जिनका सीधा असर दिल्लीवासियों पर पड़ेगा। इस फैसले में प्रमुख आकर्षण यह रहा कि किसी भी ऑटो को बंद करने का आदेश नहीं दिया जाएगा और बिजली सब्सिडी को भी कायम रखा जाएगा। इस फैसले का सीधा ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जिन्होंने यह भी बताया कि सरकार नीतिगत सुधारों के साथ-साथ आम जनता की समस्याओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
ऑटो बंदी पर बयान
कैबिनेट के सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अड़चन डालने के उद्देश्य से ऑटो बंद नहीं किए जाएंगे। इससे न केवल दिल्ली के ऑटो चालक समुदाय को राहत मिलेगी, बल्कि यात्रियों की सुविधा भी बनी रहेगी। यह फैसला उन हालात को देखते हुए लिया गया है, जहां ऑटो सेवा दिल्ली में नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन बनी हुई है।
बिजली सब्सिडी जारी रखने का निर्णय
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को जारी रखने का भी फैसला किया है। इस कदम से उन परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी जिनकी बिजली बिल पर भारी बोझ है। सरकार ने बताया कि उपभोक्ताओं के खर्च को कम करने के लिए यह एक अहम पहल होगी, जिससे दिल्लीवासियों को कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा “हमारा उद्देश्य दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करना है। इसीलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि ऑटो सेवाओं में कोई बाधा न आए और बिजली सब्सिडी को भी मजबूती से कायम रखा जाए।” उनका यह बयान सरकार की नीतियों की पारदर्शिता और आम जनता के हित में लिए गए निर्णयों को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आने वाले समय में और भी ऐसे कदम उठाएगी, जिससे दिल्ली की जीवनशैली में सुधार हो।
समापन
दिल्ली कैबिनेट के ये फैसले दिल्लीवासियों के दैनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद रखते हैं। चाहे वह ऑटो सेवाएं हों या बिजली सब्सिडी, इन सुधारों से आम जनता की समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। आगामी दिनों में इन पहलों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी और नागरिकों से भी उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे।
