बिहार सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 299 नई बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। ये बसें अंतरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी, जिससे बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा संभव हो सकेगी।
क्या है योजना के तहत?
- कुल बसें: 299
- इनमें से 149 बसें राज्य सरकार की BSRTC (बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) द्वारा खरीदी जाएंगी। इनमें 75 AC और 74 नॉन-AC बसें होंगी।
- 150 बसें PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत निजी ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाएंगी और सभी AC होंगी।
- बजट और सब्सिडी:
- सरकारी बसों की खरीद के लिए सरकार ₹105.82 करोड़ खर्च करेगी।
- निजी बसों को प्रति बस ₹20 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी।
- बसों का उद्देश्य: मुख्य रूप से छठ, होली, दिवाली, और अन्य त्योहारों के समय भारी भीड़ को देखते हुए इन बसों का संचालन किया जाएगा ताकि प्रवासी मजदूर और आम लोग सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान
हर साल लाखों लोग त्योहारों पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल से बिहार आते हैं। हमारा प्रयास है कि उन्हें सुरक्षित, सस्ती और आरामदायक बस सेवा दी जाए। यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
इस योजना से क्या होंगे लाभ?
- प्रवासी मजदूरों को किफायती और सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी।
- ट्रेनों में होने वाली भीड़ और टिकटों की समस्या कम होगी।
- बिहार की कनेक्टिविटी अन्य राज्यों से बेहतर होगी।
- PPP मॉडल से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
- महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत होगी।
अगले कदम
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) को जल्द ही बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
- निजी ऑपरेटरों से आवेदन मंगवाए जाएंगे ताकि PPP मॉडल के तहत AC बसें शीघ्र शुरू की जा सकें।
बिहार सरकार का यह फैसला न सिर्फ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को भी गति देगा। आने वाले दिनों में जब ये बसें सड़कों पर उतरेंगी, तो लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
