सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के साथ निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों को अब घरेलू सहायक भत्ते के मद में 12720 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह लाभ 01 अप्रैल 2025 से मिलेगा। वेतनमान स्तर-14 एवं उससे ऊपर के अधिकारी इस लाभ के पात्र हैं। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि के आधार पर घरेलू सहायक भत्ते में वृद्धि की गई है।
यह बढ़ोतरी अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर की गई है। पहले यह भत्ता ₹3,000 प्रति माह था, जिसे 2022 में संशोधित कर न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा गया था। अब पुनः संशोधन के बाद यह भत्ता चार गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
श्रम संसाधन विभाग ने मार्च में अधिसूचना जारी कर श्रेणीवार श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा सार्वजनिक की थी। इसी आधार पर सरकार ने अधिकारियों के घरेलू सहायक भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। घरेलू सहायक को देय राशि न्यूनतम मजदूरी दर 424 रुपये प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित की गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य अधिकारियों को घरेलू सहायता के लिए उचित आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपने दायित्वों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। इस कदम से सचिवालय और निदेशालय के सैकड़ों अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह एक माह में 12720 रुपये होती है। इससे पहले 18400-500-22400 रुपये एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले अधिकारियों को 3000 रुपये प्रतिमाह घरेलू सहायक भत्ता मिलता था। यह व्यवस्था 2008 के वित्तीय संकल्प के अनुसार निर्धारित की गई थी। 2022 में, इसमें संशोधन करके इसे न्यूनतम मजदूरी दर से जोड़ दिया गया। तब से इसे कई बार अद्यतन किया जा चुका है। यह निर्णय बिहार में प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारियों के हित में उठाए गए हालिया कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है।
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