जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक, भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करने का एक विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है, जिसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। इस कदम के जरिए पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है।
क्या है सिंधु जल संधि?
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। इसके तहत तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) का जल भारत के लिए सुरक्षित रखा गया था, जबकि तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चेनाब) का अधिकांश जल पाकिस्तान को मिला। भारत को अपने हिस्से की नदियों का पूरा उपयोग करने का अधिकार था, लेकिन शांति बनाए रखने के प्रयास में कई मौकों पर भारत ने नरमी बरती।
भारत का नया प्लान: तीन चरणों में कार्रवाई
- पहला चरण:
भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। इसमें सिंचाई, जलविद्युत परियोजनाओं और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी को रोकने की योजनाएं तेजी से लागू की जाएंगी। - दूसरा चरण:
भारत सिंधु जल संधि के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का हवाला देकर संधि के निलंबन या संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगा। - तीसरा चरण:
अगर पाकिस्तान अपने रवैये में सुधार नहीं करता, तो भारत सीधे तौर पर सिंधु जल संधि को खत्म करने की घोषणा कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को पानी के लिए बूंद-बूंद तरसना पड़ सकता है, जिससे उसकी कृषि और आम जनजीवन पर भारी असर पड़ेगा।
भारत ने पहले ही किए थे संकेत
पहले भी कई बार भारतीय नेतृत्व ने संकेत दिए थे कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।’ अब पहलगाम हमले के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाने की संभावना और प्रबल हो गई है।
पाकिस्तान में मची हलचल
भारत की इस रणनीति की खबरों से पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई है। वहां के विशेषज्ञ और मीडिया इस संभावित संकट पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट से जूझ रही है और पानी की कमी उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।
